या कायद्या्च्या वापरासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची आणि न्यायालयच्या अवमानाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989मध्ये हा कायदा लागू झाला होता.
मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं मान्य करत न्यायमूर्ती ए.के. गोयल आणि उदय उमेश लळीत यांच्या खंडपीठाने मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. त्यानुसार प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळल्यानंतरच अटकेचा पर्याय खुला राहणार आहे.
त्यामुळे अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसलेली आणि कलम 18 अन्वये गुन्हा दाखल होताच तात्काळ अटक करण्याची पद्धत टाळली जाणार आहे.
संशयित जर सरकारी नोकर असेल तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आणि तो सामान्य नागरिक असेल तर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीनंतरच त्याला अटक करता येईल.
यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 498 संबंधात अशी भूमिका घेतली होती. सरसकट अटकेला वाव देणाऱ्या या कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर झाल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयातील 11 प्रमुख मुद्दे :
1. अॅट्रॉसिटीज अॅक्टअंतर्गत एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल झाल्यानंतर सात दिवसात प्राथमिक चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण व्हायला हवी.
2. प्राथमिक चौकशी सुरू असताना तसंच खटला दाखल झालेला असताना संबंधित व्यक्तीला अटक करणे अनिवार्य नसल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
3. आरोपी सरकारी नोकर असल्यास वरिष्ठाच्या आणि सामान्य नागरिक असल्यास संबंधित विभागाच्या पोलीस अधीक्षकाच्या लेखी परवानगीशिवाय अटक नाही.
4. न्यायदंडाधिकाऱ्याने अटकेच्या परवानगीच्या कारणांची कसून खातरजमा केली पाहिजे. गुन्हा नोंदवण्यामागे वाईट हेतू किंवा बदनामीचा प्रयत्न असेल तर अटकपूर्व जामीन दिला पाहिजे.
5. महाराष्ट्राच्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीतून दूरगामी परिणाम घडवणारा हा निकाल देण्यात आला. कराडमधील औषधनिर्माण महाविद्यालयातील कर्मचारी भास्कर कारभारी गायकवाड यांनी अॅट्रॉसिटीज कायद्यान्वये महाविद्यालयाचे तत्कालीन प्राचार्य डॉ. सतीश भिसे आणि विभागप्रमुख डॉ. किशोर बुराडे यांच्याविरोधात 2006 मध्ये तक्रार केली, त्यानुसार गुन्हा नोंदवला आला होता. पोलिसांनी त्यासंदर्भात 2010 मध्ये राज्याचे तंत्रशिक्षण संचालक डॉ.एस. के. महाजन यांच्याकडून चौकशीची लेखी परवानगी मागितली होती.
ती महाजन यांनी 2011 मध्ये नाकारली. तेव्हा गायकवाड यांनी 2016 मध्ये डॉ. महाजन यांच्याविरोधात गुन्हा नोंदवला. त्याविरोधात महाजन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली. यानंतर महाजन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अमरेंद्र शरण यांनी न्यायमित्र (अॅमिकस क्युरी) म्हणून न्यायालयाला या प्रकरणात मदत केली. त्यांनीही या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला.
अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या 18व्या कलमात अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसतानाही सुप्रीम कोर्टाने अटकपूर्व जामिनाची तजवीज केली. अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत जर सकृद्दर्शनी खटला उभा राहू शकत नसेल किंवा न्यायिक पडताळणीत तक्रार दूषित हेतूने केलेली आढळली तर अशा परिस्थितीत अटकपूर्व जामीन देण्यावर सरसकट बंदी घातलेली नाही.
6. गेल्या तीन दशकांपासून या कायद्याची अंमलबजावणी आपण पाहत आहोत. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांविरोधात निवडणुकांमध्ये, स्वत:च्या खासगी आणि मालमत्तेविषयक खटल्यांमध्ये, आर्थिक व्यवहारांमध्ये आणि नोकरीमधील संधी व सेवाज्येष्ठतेच्या वादांमध्ये या कायद्याचा झालेला गैरवापर अनेक न्यायालयीन निकालांमध्ये स्पष्ट झाला आहे.
7. स्वत:च्या हितसंबंधासाठी सरकारी अधिकारी, अर्धन्यायिक व न्यायिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध या कायद्याचा बेछूट गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास येते.
8. अॅट्रॉसिटीज कायद्यातील 18वे कलम आम्ही सौम्य करत आहोत असा याचा अर्थ नाही. जर काही अत्याचाराच्या घटना न्यायालयांना खऱ्या वाटल्या तर त्यात अटकपूर्व जामीन नाकारलाच पाहिजे. पण घटना बनावट असेल किंवा वाईट हेतूने तक्रारी केल्या असतील तर सरसकट अटक होऊ शकणार नाही.
9. मूलभूत हक्कांची पायमल्ली झाल्याचे लक्षात आल्यास न्यायालयाने बघ्याची भूमिका घेऊ नये असं या आदेशात म्हटलं आहे. हक्कांची पायमल्ली झाल्यास त्यासाठी नवीन उपाययोजना आणि धोरणं आखावीत असंही आदेशात नमूद केलं आहे.
10. अॅट्रॉसिटी कायद्यामुळे समाजात जातीयवाद वाढू नये, समाजाच्या एकात्मतेवर तसंच संविधानाच्या मूल्यांवर विपरीत परिणाम होऊ नये याची काळजी घेणं आवश्यक आहे. संविधानाच्या प्रस्तावनेत 14-16 या कलमानुंसार धर्म, जात, यांच्या पलीकडे जाऊन समान हक्क देण्याची तरतूद आहे असंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे.
11. या आदेशात 2015च्या एनसीआरबीच्या आकडेवारीचा उल्लेख आहे. यामध्ये असं म्हटलं आहे की 15 ते 16 टक्के प्रकरणांमध्ये पोलिसांच्या चौकशी नंतर क्लोजर रिपोर्ट फाईल करण्यात आला आहे. शिवाय 75 टक्के प्रकरणे न्यायलयाने बंद केली आहेत किंवा यात संशयितांची निर्दोष मुक्तता झाली आहे किंवा केस मागे घेण्यात आली आहे. बीबीसीशी बोलताना अमरेंद्र शरण म्हणाले की या गुन्ह्यांचा तपास डीएसपीच्या दर्जा अधिकारी करतो, त्यामुळे आम्हाला तपास काटेकोर होत असणार, अशी अपेक्षा आहे.