या कायद्या्च्या वापरासाठी न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची आणि न्यायालयच्या अवमानाची कारवाई करण्यात येणार आहे. पिढ्यानपिढ्या शोषणाचे बळी ठरलेल्या आणि सामाजिक समतेपासून वंचित राहिलेल्या दलित आणि आदिवासी समाजाला संरक्षण देण्यासाठी 1989मध्ये हा कायदा लागू झाला होता. मात्र या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचं मान्य करत न्यायमूर्ती ए.के. गोयल […]