हे लक्षात आल्यानंतर भाजप व सेनेने हेतुपरस्पर घटनाविरोधी भूमिका घेतली व घटना बदलण्याचा नारा दिला पक्षाने यातून मार्ग काढण्यासाठी शेगावला १९९३ मध्ये बहुजन महासंघाचे अधिवेशन घेतळले. त्या अधिवेशनात पक्षाने शंकराचार्याच्या गादिवरती ओ बी सी मधील विद्वान साधू वा संताची नेमणूक हिंदुत्ववादी संघटनानी करावी अशी मागणी केली. उच्चवर्णीय हिंदू हे ओबीसी ना बरोबरीने समतेने वागवत नाहीत,भेदभावाने वागतात. ओबीसीना हे स्पष्ट होण्यासाठी पक्षाच्या वतीने तशी मागणी केली होती. ओ बी सी हिंदुना स्वतःचे शत्रू-मित्र कोण हे समाजावे व त्यांची अस्मिता जागृत व्हावी यासाठी हे आवश्यक होते. शेगावची ही मागणी व मंडल कमिशनचा स्वीकार यामुळे बीजेपी- सेना हिंदू चे जे राजकीय संघटन उभे करीत होते त्याला खूप मोठ शह मिळाला त्यांनी राखीव जागा आंदोलनापेक्षा बाबरी आंदोलनाला नंतर अग्रक्रम दिला आंबेडकरी चळवळीने नव्याने आलेल्या आर्थिक धोरणाच्या विरोधात चळवळ उभारली असती, आणि खाजगीकरंणाच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली असती तर ओबीसींना हिंदू धार्मिक संघटनेने केलेला धोरणात्मक बदल तो म्हणजे राखीव जागाविरोधी होण्याएवजी घटनाविरोधी होणं यातला फरक त्यांना समजविता आला असता आणि खाजगीकरण आणि बाबरी मशीद हे दोन्हीही राखीव जागाविरोधी आहेत हे स्पष्ट झालं असते.
यामुळे कदाचित त्यावेळची विध्वसंकतेची तीव्रता कमी झाली असती आंबेडकरी चळवळी मध्ये दादासाहेब गायकवाड यांनी केलेला भूमीहीनांचा सत्याग्रह हा अपवाद आहे. या पुढे तरी आंबेडकरी चळवळ सामाजिक प्रश्नांबरोबर आर्थिक प्रश्‍नांना प्राधान्य देणार असती तर, नंतर झालेल्या विध्वंसाची तीव्रता कमी करता आली असती. आंबेडकरी चळवळीच्या या वाटचालीचा कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी केलेल्या ‘भूमीहीनांचा सत्याग्रह’ हा एकमेव अपवाद आहे. बाबरीमुळे उच्चवर्णीयांचा डाव सफल झाला त्यामुळे त्यांनी राखीव जागेच्या प्रश्‍नावरून समाजाचे लक्ष्य विचलित केले . असा परिणाम समाजात होऊ नये- उच्चवर्णीय हिंदू आणि ओबीसी हे एकत्र झाले गेले तर विस्कटळेली आंबेडकरी चळवळ पुन्हा एकजातीय चारित्र्याची होण्याचा धोका दिसत होता म्हणून ओबीसींच्या चळवळीला पाठींबा देणे, त्या उभारण हे महत्वाचे होते.
व्ही. पी. सिंग
वोफर्स प्रकरणाच्या वादातून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे कॉंग्रेसमधून बाहेर पडले होते त्यांचा राजकीय प्रवास जनता दल निर्माण करण्यापर्यंत आला. या पक्षाबरोबर आम्ही राजकीय समझोता व करारनामा करण्याचा निर्णय घेतला
या पक्षाबरोबर सत्तेत आला तर पढील प्रश्‍नांवर अंमलबजावणी होईल १) बौद्धांना सवलती २) प्रशासनाकडून सर्वसामान्य मागासवर्गीय जनतेवरती होणार अन्याय अत्याचार व त्याच बरोबर राज्यांनी एस.सी साठी केलेले प्रावधान याची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी होते, याची चौकशी व्हावी ३) एस.सी.,एस टी. वित्तीय महामंडळांना दरवर्षी किमान दोनशे कोटींचे अनुदान मिळावे ४) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जन्मशताब्दी वर्ष साजरे करावे ५) मंडल आयोगाची अंमलबजावणी व्हावी. ६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे तैलचित्र पार्लमेंटच्या मध्यवर्ती सभागृहात लावणे. १९९० साली सत्ता आली आणि या प्रश्नांची लगेच सोडवणूक झाली. राज्यव्यवस्था अनुकूल असेल तर प्रश्न लगेच सुटू शकतात हे यातून सिद्ध झाले. १९५६ – १९९० या काळातील सर्व आंबेडकरी चळवळीतील पत्रके, पोस्टर्स, मोर्चे, आंदोलने यांच्याकडे आपण नजर टाकली तर सर्वात प्रथम बौद्धांना सवलती दिल्याच पाहिजेत’ ही मागणी असायची. या मागणीनंतर इतर मागण्या असायच्या.
