भारतासाठी संविधान सभा बनविण्याची कल्पना सर्वप्रथम १९३४ मध्ये मानवेंद्रनाथ रॉय यांनी दिली होती, ते भारतातील साम्यवादी चळवळीचे अग्रणी आणि मूलगामी लोकशाहीचे पुरस्कर्ते होते. १९३५ मध्ये ही भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची अधिकृत मागणी बनली, सी. राजगोपालाचारी १५ नोव्हेंबर १९३९. रोजी प्रौढ मतदानावर आधारित संविधान सभा घेण्याच्या मागणीसंदर्भात आवाज उठविला आणि ब्रिटिशांनी ऑगस्ट १९४० मध्ये हे मान्य केले. ८ ऑगस्ट १९४० रोजी राज्यपाल-जनरल कार्यकारी परिषद आणि युद्ध सल्लागार. परिषद स्थापना याबद्दल व्हायसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो यांनी एक विधान केले. ऑगस्ट ऑफर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या ऑफरमध्ये अल्पसंख्यांकांच्या मतांना पूर्ण वजन देण्यात आले आणि भारतीयांना स्वतःची राज्यघटना तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली. १९४६ च्या कॅबिनेट मिशन प्लॅनच्या अंतर्गत संविधानसभेसाठी प्रथमच निवडणुका घेण्यात आल्या. भारतीय राज्यघटनेचा मसुदा संविधानसभेने तयार केला आणि त्याची अंमलबजावणी १ मे १९४६ रोजी कॅबिनेट मिशन योजनेंतर्गत करण्यात आली. संविधान सभा सदस्य प्रांतीय संमेलनाद्वारे एकल, हस्तांतरणीय-मत द्वारे निवडले गेले. प्रमाणिक प्रतिनिधित्व प्रणाली. संविधान सभाचे एकूण सदस्यत्व ३८९ होते, त्यापैकी २९२ राज्यांचे प्रतिनिधी होते,९३ हे संस्थानाचे प्रतिनिधी होते आणि चार दिल्लीचे मुख्य आयुक्त प्रांत, अजमेर-मेरवाडा, कुर्ग आणि ब्रिटीश बलुचिस्तानचे होते. ऑगस्ट १९४६ पर्यंत ब्रिटीश भारतीय प्रांतांना देण्यात आलेल्या २५६ जागांसाठी झालेल्या निवडणुका पूर्ण झाल्या. काँग्रेसने २०८ जागा जिंकल्या आणि मुस्लिम लीगने ७३. जागा जिंकल्या. या निवडणुकीनंतर मुस्लिम लीगने काँग्रेसला सहकारण्यास नकार दिला. सप्टेंबर २०१}}} आणि राजकीय परिस्थिती ढासळली. हिंदू-मुस्लिम दंगल सुरू झाली आणि मुस्लिम लीगने भारतातील मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली. ३ जून १९४७ रोजी लॉर्ड माउंटबॅटन, भारताच्या शेवटच्या ब्रिटीश गव्हर्नर जनरलने कॅबिनेट मिशन योजनेला भंग करण्याचा आपला हेतू जाहीर केला; याचा शेवट भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १९४७ आणि भारत आणि पाकिस्तानच्या स्वतंत्र राष्ट्रांमध्ये झाला. भारतीय स्वातंत्र्य कायदा १८ जुलै १९४७ रोजी संमत झाला आणि जून १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र होईल अशी घोषणा केली गेली असली तरी १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी या घटनेने स्वातंत्र्य मिळवून दिले. संविधान सभा प्रथमच ९ डिसेंबर १९४६ रोजी पुन्हा एकत्र येऊन बैठक झाली. १४ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारतातील ब्रिटिश संसदेच्या अधिकाराच्या सार्वभौम संस्था आणि उत्तराधिकारी म्हणून. फाळणीच्या परिणामी, माउंटबेटन योजनेत, ३ जून १९४७ रोजी स्वतंत्र पाकिस्तानची संविधान सभाची स्थापना केली गेली. पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट झालेल्या क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी भारतीय संविधान सभा सदस्य म्हणून काम करणे थांबवले. पश्चिम पंजाब आणि पूर्व बंगाल (जे पाकिस्तानचा एक भाग बनले, जरी पूर्व बंगाल नंतर नंतर] होण्यासाठी बांगलादेश) होण्यासाठी नवीन निवडणुका घेण्यात आल्या; पुनर्रचनेनंतर संविधान सभाचे सदस्यत्व २९९ होते आणि ३१ डिसेंबर १९४७ रोजी त्याची बैठक झाली. घटनेचा मसुदा वेगवेगळ्या जाती, प्रदेश धर्म, लिंग इत्यादींच्या २९९ प्रतिनिधींनी तयार केला होता. हे प्रतिनिधी ११४ दिवसांपर्यंत ३ वर्षात (२ वर्ष ११ महिने आणि १७ दिवसांचे) नेमके काय असावेत बसले आणि घटनेत काय असावे आणि काय काय काय कायदे यावर चर्चा केली.. भारताची राज्यघटना ही जगातील सर्वात मोठी घटना आहे कारण त्यात इतर देशांच्या घटनांमधील कायद्यांचा समावेश आहे.
